मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेशले कानून बनाउदै

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
५ श्रावण २०८२, आइतबार

सुर्खेत । फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कानून बनाउने भएको छ । राउटे समुदायको मौलिक पहिचान संरक्षण तथा अस्तित्व रक्षाका लागि कानून बनाउन लागिएको हो । राउटे समुदायको संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समन्वय समति गठन गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । 

राउटे समुदायको संरक्षण गर्न आवश्यक ऐन निर्माणका लागि विधेयक बनाउने, राउटेको प्रोफाइल तयार पार्ने र राउटे करिडोरको खाका तयार गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे समन्वय समिति गठन गरेको छ । पाँच सदस्यीय समितिमा आदिवासी जनजाति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वीरबहादुर रावत भोटे, मन्त्रालयको सामाजिक महाशाखाका सुवर्ण खड्का, गुराँस गाउँपालिकाले तोकेका एक जना प्रतिनिधि, राउटे समुदायमा काम गरिरहेका हिरासिंह थापा र नगेन्द्र उपाध्याय सदस्य रहेका छन् । 

उक्त समितीले एक महिनाभित्र राउटेको प्रोफाइल तयार पार्ने, पछिल्लो दश वर्षमा राउटे समुदाय बसोबास गरेको स्थानको पहिचान गरेर राउटे करिडोर तयार पार्ने र छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यादेश तोकिएको सामाजिक बिकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार