मुख्य समाचार
हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन | सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत |
मुख्य समाचार
हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन | सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत |


मधेश प्रदेश प्रमुखद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण

Ujyalosandeshonline 12437+ समाचार ( )
१८ चैत्र २०८१, मङ्गलबार

जनकपुर । मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मधेश प्रदेशसभाबाट पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि पेश गरिएका तीन महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएका यी विधेयकहरू प्रदेश विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले मधेश प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाहरू तय गर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेशभर कृषि क्षेत्रमा नव प्रवर्तन, आधुनिकीकरण तथा कृषकहरूको हित संरक्षण गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ । प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बालअधिकार संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि यस ऐनमा संशोधन गरिएको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता शत्रुधन यादवका अनुसार यी विधेयकहरूको कार्यान्वयनबाट मधेश प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार