मुख्य समाचार
कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक |


‘मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन’

Ujyalosandeshonline 12676+ समाचार ( )
१९ चैत्र २०८०, सोमबार

काठमाडौं । द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीले उन्मुक्ति दिन नहुने माग विभिन्न नागरिक संस्था र द्वन्द्वपीडित समुदायले गरेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउदै यस्तो माग गरेका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भने सरकारले सहमतिको नाममा रोकेर राखेको छ । शीर्ष नेताहरुले यसलाई एकअर्काबीच सत्ता सहकार्यको गठजोडका लागि उपयोग गरेका छन् । 

संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको वैध निकास उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । संशोधित प्रबन्धअन्तर्गत आयुक्तहरूको नियुक्ति र आयुक्तहरूको मातहतमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको प्रभावकारी छानबिन सुनिश्चित हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै जवाफदेहिता निगरानी समिति र संस्थाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

समूहले सोमबार नै महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई पनि भेटेर संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेश र यसका सम्भावित विकल्पहरूबारे आफ्ना धारणा राखेको छ ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार