भैरहवा :बुटवल–भैरहवा कोरिडोरमा बन्द अवश्थामा रहेको एभरेष्ट
रोलिङ्ग मिल्सलाई यसका सञ्चालकले सञ्चालन गर्ने सुरसारमा छन्।केही समय यता
बन्द रहेको यो उद्योग सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसमा गरिएको परिवर्तित व्यवस्थाको
कारण उनले उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेका हुन्।
“बजेटले हामी जस्ता उद्योगीलाई हर्षित बनाएको छ, बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छु।” एभरेष्ट
रोलिङ्ग मिल्सका सञ्चालक अरुण गोयन्काले भने “अब बजारमा पनि
प्रतिष्प्रर्धा गर्न सहज हुने भएको छ।”
गोयन्काको एभरेष्ट रोलिङ्ग मिल मात्र हैन, रुपन्देहीमै रहेको एसआर स्टिल, गोयन्का स्टिल लगायतका उद्योगहरु पनि सञ्चालन हुने तयारीमा
रहेका छन्।जेठ १५ गते भएको बजेट भाषणबाट प्राईम बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरुलाई
लाग्दै आएको अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयलाई उद्योगीहरुले स्वागत गर्दै सरकारलाई
धन्यवाद दिएका छन्।प्राईम बिलेट आयात गरि फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरु
भन्सार महशुलमा दोहोरो कर निति भएको भन्दै यसमा सुधारको कुरा उठाउदै आएका थिए।सोही
समस्याको समाधान गर्दै बजेट भाषण मार्फत अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले भन्सार दर
पुनरावलोकन गरेका छन्।
अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषणमा स्पन्ज आईरन आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत र
स्क्रयाप तथा पिग आईरन आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने निर्णय भएको जनाएका थिए।यस अघि स्पन्ज आईरनमा एक प्रतिशत र स्क्रयाप तथा पिग आईरन आयातमा भन्सार
शुल्क लाग्ने गरेको थिएन।उता प्राईम बिलेट आयात गर्नेले भने ५ प्रतिशत भन्सार
महशुल र भन्सार विन्दुमै प्रति मेट्रिक टन २ हजार ५ सय रुपैया अन्तशुल्क तिर्ने
गरेका थिए।स्पन्ज, स्क्रयाप र पिग
आईरन आयात गर्नेलाई भने भन्सार विन्दुमा अन्तःशुल्क लागेको थिएन ।
उस्तै प्रकृतिको उद्योगमा भन्सार महशुलले उद्योगीहरुलाई भने रुष्ट बनाएको
थियो।अहिले बजेटले आंशिक रुपमै भए पनि आफुहरुको माग सम्बोधन गरेको पञ्चकन्या
समूहका उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार श्रेष्ठको भनाई छ।
“आफ्नो करोडौंको लगानी पूर्ण रुपमा डुब्न लाग्दा समेत रोलिङ्ग मिल उद्योगहरु
राज्यबाट एकदिन सुनुवाई हुने आशा नछोडि बसेका थिए ।” श्रेष्ठले भने “आर्थिक विधेयक २०८१ जारि भएपश्चात सुनसान भएका विलेट्समा आधारित रोलिङ्ग
मिलहरुको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा थोरै भएपनि आशा पलाएको छ।”
एकै प्रकारका उद्योगहरुका कच्चा पदार्थहरुमा समान भन्सार महसुल लाग्नुपर्ने
रोलिङ्ग मिल उद्योगको मुख्य माग रहेता पनि हाल कायम रहेको कर छुटका कारण ईण्डक्सन
फर्नेस मिलमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरुमा भन्सार विन्दुमा करिब ३ रुपैया लागत
कम पर्न जाने उनको भनाई छ।यसले उत्पादन लागतमा हुने कम खर्चका कारण
ईण्डक्सन फर्नेस मिलबाट उत्पादित छडमा लागत करिब ८ रुपैयाले कम पर्ने उनको भनाई छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्पञ्ज
आईरन र प्राईम बिलेटमा समान ५ प्रतिशत नै भन्सार महशुल लाग्दै आएको थियो।तर २०७९÷०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले
स्पञ्ज आईरनमा लाग्दै आएको महशुललाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने बिलेट आयातमा
प्रतिकिलो २ रुपैया ५० पैसा अन्तःशुल्क लगाएका थिए।
इंडक्सन फर्नेस प्रविधि आफैमा छुट्टै प्रबिधि नभई रोलिङ्ग मिलको विस्तारित
प्रविधि मात्रै हो।रोलिङ्ग मिलमा कच्चा पदार्थलाई ततायर छड उत्पादन गरिन्छ भने
इंण्डक्सन फर्नेसमा स्पञ्ज, स्क्राप र पिग
आईरन पगाली विलेट्स बनाई सोझै छड उत्पादन गरिन्छ।
ईण्डक्सन फर्नेस मिलमा स्पञ्ज, स्क्रयाप तथा पिग
आईरन पगाल्दा ठूलो मात्रामा वातावरण प्रक्षण हुने हुदाँ विश्वभर नै यस प्रकारका
मिललाई बन्देज तथा निरुत्साहित गरिएको पञ्चकन्या समूहका महा प्रवन्धक देवेन्द्र
साहूको भनाई छ।“छिमेकी राष्ट्रहरु चिन, फिलिपिन्स, ईण्डोनेसिया तथा
अन्य विकसित राष्ट्रहरुले यस प्रविधिलाई बन्देज नै लगाएका छन् भने दक्षिण एसियाका
देशहरु भारत, पाकिस्तान लगाएतका देशले
अत्यन्तै कडा निगरानीमा मात्रै बस्ति देखि टाढा यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन गर्न
दिईएको छ।” साहूले भने “नेपालमा आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत हरित कर
लगाउन चालिएकोमा वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने इंण्डक्सन फर्नेस मिलले संविधानले
प्रदत्त गरेको स्वच्छ वातावरणको हकमा आघात पुग्नेगरि काम गरेको हुदाँ उक्त
उद्योगमा प्रयोग हुने स्पञ्ज, स्क्रयाप र पिग
आईरनमा समेत उक्त हरितकर लगाईनुपर्दछ।”
गठन भएको थियो उपसमिति
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ‘स्पञ्ज आइरन’ र
‘बिलेट’को भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कका बारेमा थप अध्ययन र उद्योगको अवलोकन गर्न
उपसमिति गठन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित
समितिले सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिको सदस्यहरूमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, गीता बस्नेत, दुर्लभ थापा,
रेखा यादव, लक्ष्मी महतो कोइरी र सूर्यमान तामाङ थिए।
बैशाख २४ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तरगतको
स्पन्ज आइरन, विलेट्सको भन्सार महसुल,
अन्तःशुल्क तथा उद्योगहरूको अध्ययन, अनुगमन उपसमितिले रुपन्देहीमा स्टिल
उद्योगहरुको अनुगमन समेत गरेको थियो।
