मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन हुने | रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ६ लाख बढीको अवैध सामान बरामद | कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ |
मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन हुने | रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ६ लाख बढीको अवैध सामान बरामद | कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ |


सरकारले थप ५ लाख नागरिकलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने

Ujyalosandeshonline 12678+ समाचार ( )
१६ जेठ २०८२, बिहीबार

काठमाडौं  । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ  । बिहीबार संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने बताए । उनले ग्रिन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए । तामाकोशी–५ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइने पनि जानकारी दिए । 

यस्तै,सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख नागरिकलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना ल्याएको छ । उनले भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी पाँख लाख परिवारलाई लालपूर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार