काठमाडौं । विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड–१९ केन्द्रमा हाइडिपेन्डेन्सी युनिट जडान तथा सञ्चालन गर्न सामाग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक मेडिकल व्यवसायीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
२ करोड ८९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उपकरण खरिद मूल्यांकन समितिका संयोजक तथा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहता, समिति सदस्यहरु प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगरका वायोमेडिकल इन्जिनियर कुशल दाहाल, लेखा अधिकृत डण्डरसिंह विश्वकर्मा, खोप अधिकृत उदेशकुमार श्रेष्ठ, आपूर्तिकर्ता कम्पनी हस्पिटेक प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डित र बजार व्यवस्थापक मनोजकुमार आचार्यविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने÷गराउने कार्य गरे÷गराएको पुष्टि भएको आयोगको आरोपपत्रमा छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा न्यून कबोल गर्नेलाई छनोट नगरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो । अनुसन्धान हुँदा निर्देशनालयले विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रका लागि एचडीयुको उपकरण खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४ख) बमोजिम पेस भएका कुनै पनि बोलपत्रहरु सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको अवस्थामा पुनः बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने त्यसो नगरेको पाइएको दाबी आयोगको छ ।
निर्देशनालयले बोलपत्रसाथ संलग्न गरेको रिक्वायरमेन्ट्स पूरा गरेको नदेखिएको अवस्थामा पनि योग्यता पूरा गरेको भन्दै मूल्यांकन समितिवाट लिखत तयार गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । बोलपत्र मूल्यांकन समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को नियम ६२(२) बमोजिमको बोलपत्रमा रहेको भिन्नता खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको प्रतिकूल सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिद्वारा पेस भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको दाबीअनुसार उक्त खरिद प्रक्रियामा पेस हुन आएका ३ वटा बोलपत्रदाताहरूले अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरू पेस नगरेका कारणले ३ वटै बोलपत्रहरू सारभूत रुपमा प्रभावग्राही थिएन ।
यस्तो अवस्थामा पुनः बोलपत्र गर्नुपर्नेमा नगरी कोभिड महामारीको विशेष परिस्थिति देखाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार एचडीयु को उपकरण खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्था मान्दासमेत सबै भन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट गर्नुपर्नेमा गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेलाई छनोट गरेको पाइएको आरोपपत्रमा छ । अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने÷गराउने कार्य गरे÷गराएको पुष्टि भएको हुँदा भ्रष्टाचारको कसुर गरेको आयोगले जनाएको छ ।
