खोटाङ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई उत्पादन र स्वरोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रमअन्तर्गत कफीखेतीको सम्भावना रहेका वडाहरूको पहिचान गरेर किसानलाई कफीको बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्दै प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
हरेक वडाका किसानलाई आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बनाउँदै प्रतिवर्ष दश लाख किलोग्राम प्रशोधित कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । महाभियानअन्तर्गत यो वर्ष नगरपालिकाभित्र कम्तीमा पनि आठ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा २८ लाख कफीका बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको नगर उपप्रमुख विशन राईले बताउनुभयो ।
“हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै युवा शक्तिलाई गाउँमै रोजगारी दिनु हो । यो महाभियानले बाँझो जमिनको सदुपयोगसमेत गर्नेछ । स्थानीयको आयआर्जनमा पनि वृद्धि गर्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कफीखेतीलाई व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढाएर नगरलाई भविष्यमा ‘कफी हब’को रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । नगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानका कारण परम्परागत रूपमा वर्षौंदेखि कोदो, मकै र धानखेती गर्दै आएका किसानलाई व्यावसायिक कफीखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।”
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियानले आफूहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र आर्थिक अवस्था सुधार्न कोशेढुङ्गा सावित हुने कृषकहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नगरपालिकाले कफीको बिरुवा वितरण गर्नुअघि नै किसानलाई व्यावसायिक कफीखेतीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरिसकेको छ । नगरपालिकाको अभियानअनुसार अहिले कफी रोप्नका लागि किसानहरूले गाउँगाउँमा खाल्डा खन्ने काम धमाधम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कफी रोप्नका लागि नगरपालिकाभित्रका किसानहरूले देखाएको सक्रियताले उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सफल हुने सङ्केत देखाएको छ ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियानअन्तर्गत कफीको बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीमा रोजगारीसमेत पाएका छन् । गत वर्षदेखि सुरु गरिएको कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं ६ नेर्पा र वडा नं १४ बुइपामा कफीको नर्सरी उत्पादन गरिएको छ । रोजगारीका लागि सहर वा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियानले आफ्नै गाउँमा रोजगारी पाएको नेर्पाकी अञ्जना रिजालले बताउनुभयो । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्र वडा रहेको) यो दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत वर्षबाट कफी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रमले बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउने मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउने नगरप्रमुख राईले बताउनुभयो । “जब पाखाहरूमा कफी फल्न थाल्नेछ, तब नगरपालिकाको पहिचान केवल एउटा पहाडी सहरमा मात्र सीमित रहने छैन । यो नगरपालिकालाई कफी हबको रूपमा चिनिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा कफीको माग अधिकमात्रामा बढेर गएको छ । कफीमा अहिले वार्षिक रु २० करोडभन्दा बढी पुँजी बाहिर पलायन हुन्छ । अबको केही वर्षभित्रै जिल्लाभरि कफीको मागलाई पूर्ति गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।”
व्यावसायिक कफीखेतीका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर गत वर्ष ८२ हजार बिरुवा किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यो वर्ष २२ लाख कफीको बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने योजनासहित करिब तीन लाख बिरुवा किसानलाई वितरण गरिसकिएको जनाइएको छ । पन्ध्र वडा रहेको यो नगरपालिकामा २८ हजार ७०३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा एक करोड ४० लाख कफीका बिरुवा रोप्ने लक्ष्य राखिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिनुभएको छ । वार्षिक रु २० अर्बसम्म आम्दानी गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष ५० लाख बेर्ना उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाभित्र ४४ वटा समूह बनाएर उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । समुद्री सतहबाट ८०० मिटरदेखि एक हजार ६०० मिटरसम्म जुनसुकै ठाउँमा पनि कफी उत्पादन हुने प्रमाणित भएपछि व्यवसायिक कफीखेती गर्नका लागि खाल्डो खन्न २० वटा ड्रिलिङ मेसिन उपयोगमा ल्याइएको छ ।उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रममा दैनिक ७०/८० जना स्थानीयले रोजगारीसमेत पाएका छन् ।
किसानले उत्पादन गरेका कफी यही प्रशोधन गर्नेगरी कफीखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो । दश स्थानीय तह रहेको यो जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले कफी तथा चिया प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानसमेत उत्साहित बनेका छन् ।
