काठमाडौं । सरकारले तीन तहकै सरकारको काममा स्पष्टता ल्याएर जिम्मेवार बनाउन कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको तयारी थालेको छ ।
यसका लागि क्षेत्रगत समितिहरूबाट प्राप्त मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरका स्वतन्त्र विज्ञहरूले संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यकता, तहगत सरकारको क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र औचित्यका आधारमा अन्तिमरूप दिन आइतबार सिंहदरबारमा छलफल भएको छ ।
सहभागी नेताहरुले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफल गरेका छन् । अधिकांश नेताले २०७५ सालमा ल्याइएको कार्यविस्तृतीकरणले तीनै तहको सरकारमा ल्याएको दोहोरोपनालाई चिर्न नसकेको भन्दै मस्यौदा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरु मोटो रुपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि तहगत कानुन निर्माणमा जटिलता आएको कार्यविस्तृतीकरण आवश्यक रहेको औंल्याए ।
उनले भने, ‘२०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले कार्यविस्तृतीकरण गरेको थियो । त्यही आधारमा संघीय कानुन बने, प्रदेश कानुन बने, स्थानीय कानुन बने र अहिले काम भइरहको छ । तर, काम गर्दाका सिकाइहरुले केही अप्ठ्याराहरु आए, समन्यवका विषयहरु आवश्यक लागेर परिमार्जनका लागि छलफल अगाडि बढेको हो ।’
त्यस्तै, एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले परिमार्जनबारे गहन छलफल भइरहेको भन्दै विभिन्न पाँच वटा विषय परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो सार्वभौम, जनताको अधिकार हो । यसलाई विधेयकका रुपमा सरकारमा ल्याउनुस् । हामी अहिले एउटा आधार तयार गर्न सक्छौं । कार्यविस्तृतीकरण अधिकारको बाँडफाँटको विषय भएकाले यसमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ ।’
