मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


२ असारदेखि निजामती विधेयकमा राज्यव्यस्था समितिले छलफल थाल्ने

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
३१ जेठ २०८१, बिहीबार

काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि सबैले चासो राखेको विधेयक निजामती सेवा विधेयक भएको उल्लेख गर्दै निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । 

राजधानीमा आयोजित निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापति खतिवडाले राजनीतिकर्मी पाँच वर्षको लागि मात्र निर्वाचित भएर आउने भएका कारण निजामती सेवालाई स्थायी सरकारका रुपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘अहिले एकदमै महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा प्राप्त भएको छ । नेपालको संविधान निर्माण पछाडी सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सबैले चासो राखेको विधेयक कुनै छ भने त्यो संघीय निजामती सेवा विधेयक हो । नेपालको स्थायी सरकारका रुपमा हामीले निजामती सेवालाई लिँदै आएका छौं । राजनीतिकर्मीहरु पाँच वर्षका लागि निर्वाचीत भएर आउने भएकाले पनि स्थायी सरकारका रुपमा निजामतीलाई लिएका छौं ।’

निजामती सेवा विधेयकलाई गोलमटोल गरेर हतारमा ल्याउने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै उनले यस विधेयकलाई सबैको विधेयकका रुपमा स्थापित गर्ने दाबी गरे । 

‘हामी यस विधेयकलाई सबैको विधेयक बनाउन चाहान्छौं । यसलाई हतारमा गोलमटोल बनाउने पक्षमा छैनौं । हामी राजनीतिका रुपमा विभिन्न पार्टीका रुपमा विभाजित भएर काम गरिरहेका हुन्छौं । तर त्यो चुनावका दिन मात्र एक भएर गएका छौं । तर विकासका लागि निजामतीका रुपमा एक भएर जान सकियोस् भन्ने हाम्रो पक्षमा छौं,’उनको भनाइ छ । 

आउँदो असार २ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल अगाडी बढाउने खतिवडाले बताए । अहिले बोल्ने भन्दा पनि गर्ने बेला भएको भन्दै उनले समितिलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको छाँया पर्न नदिने उनको भनाई छ ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार