काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम मिच्नेलाई स्वयंसेवक बनाएर सडकमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेको उक्त निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउसहित अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । गृहमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा कृष्ण विकसहितले रिट दायर गरेका थिए ।
गत जेठ १५ गते उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले महिनावारी भएको चार दिन महिला कर्मचारीले सडक ड्युटी गर्नु नपर्ने र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा खटाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
