मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन हुने | रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ६ लाख बढीको अवैध सामान बरामद | कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ |
मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन हुने | रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ६ लाख बढीको अवैध सामान बरामद | कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ |


मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई नीगिगत र दीर्घकालीन असरपर्ने काम नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Ujyalosandeshonline 12678+ समाचार ( )
२ मंगशिर २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन असरपर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रदेशमा नीतिगत र दीर्घकालीन असरपर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिताको समेत गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति कात्तिक २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नू ।”

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताविपरीत कुनै पनि कार्यहरू नगर्नसमेत भनेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि यही मङ्सिर ११ गते तोएिको छ । सर्वोच्च अदालतमा मधेस प्रदेशसभाका ७४ सदस्यले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार