मुख्य समाचार
आविष्कार र उत्पादनसँग जोडिँदै कावासोतीका विद्यालय | ‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्णः जलविद्युत्ले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो | उमेर पुगेर बिहे गर्ने छोरीलाई ५१ हजार नगद | प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ताहिर अलि भाट | गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार बनाउने गृहमन्त्रीको सङ्कल्प | रूपन्देहीमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार आरोपमा छ चिनियाँ नागरिक पक्राउ | बौद्ध समाज नेपालको मुखपत्र ‘ताडपत्र’ विमोचन | मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा | संरक्षित गरेर राखिएको कृष्णसार |
मुख्य समाचार
आविष्कार र उत्पादनसँग जोडिँदै कावासोतीका विद्यालय | ‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्णः जलविद्युत्ले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो | उमेर पुगेर बिहे गर्ने छोरीलाई ५१ हजार नगद | प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ताहिर अलि भाट | गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार बनाउने गृहमन्त्रीको सङ्कल्प | रूपन्देहीमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार आरोपमा छ चिनियाँ नागरिक पक्राउ | बौद्ध समाज नेपालको मुखपत्र ‘ताडपत्र’ विमोचन | मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा | संरक्षित गरेर राखिएको कृष्णसार |


प्रधानमन्त्रीसमक्ष काठमाडौँ–तराई÷मधेस दू्रतमार्ग सुरु डुुकुछापमा सार्न आयोगको सुुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण

Ujyalosandeshonline 11566+ समाचार ( )
५ असार २०८२, बिहीबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौँ–तराई÷मधेस दू्रतमार्ग सडक आयोजनाको सुरु विन्दुुलाई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८ स्थित डुुकुछापमा कायम गराउन सुुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन आज हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनमा उक्त आयोजनाको हालको प्रवेश विन्दुु ललितपुर महानगरपालिका–२१ को खोकनाको फुडोलमा कायम हुँदा आदिवासी नेवार समुुदायको विस्थापनको जोखिम निम्त्याएको तथा स्थानीयबासीको मानव अधिकारको उलङ्घन भएको र बागमती नदी सफाइ सुधार आयोजनाको कार्यान्वयनबारे संयुुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयअन्तर्गतको कार्य समूह र विशेष र्यापोर्टरबाट व्यक्त चासोका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाउनुुपर्ने जवाफको कार्यमा सघाउन आयोगले सो प्रतिवेदन दिएको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले आयोगलाई सुुझाव प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिवेदनमा खोकना क्षेत्र नेवार समुुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा रहेकोले डुकुुछापमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपाल सरकारले यस्ता आयोजाना सञ्चालन गर्दा स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायसँग पूर्व सुुसूचित स्वतन्त्र सहमति लिन पनि सुुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार