मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन हुने | रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ६ लाख बढीको अवैध सामान बरामद | कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ |
मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन हुने | रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ६ लाख बढीको अवैध सामान बरामद | कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ |


मधेशको कामकाजको भाषामा ‘थारु भाषा’ नसमेटिएपछि मन्त्री लेखीले जनाए आपत्ती

Ujyalosandeshonline 12678+ समाचार ( )
१० माघ २०८१, बिहीबार

जनकपुर ।  मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको करिब सात वर्षपछि प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत भएलगत्तै विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस हुँदा त्यसमा थारु भाषा नसमेटिएको भन्दै गृहमन्त्रीले नै आपत्ती जनाएका छन् ।

बुधबारको बैठकमा मधेस सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभामा पेस गरिन् । जसमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो । तर उक्त विधेयकामा थारु भाषा नसमेटिएको भन्दै मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री रहेका राजकुमार लेखीले आपत्ती जनाएका हुन् ।

 विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कार्यालयहरूमा लिखित वा मौखिकरूपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । 

क्याबिनेटमा आफूले थारू भाषालाई नछुटाउन सुझाव दिँदा पनि जस्ताको त्यस्तै विधेयक ल्याइएको प्रति गृहमन्त्री लेखीले थारु समुदायमाथी विभेद गर्न खोजीएको प्रतिक्रृया दिएका छन् । त्यस्तै सत्ता साझेदार दलका थारू सांसदहरूलेसमेत विधेयकको विरोध गरेका छन् । थारु सांसदहरुले सदनसमेत अवरुद्ध गर्ने चेतावती दिएका छन् । मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ५ प्रतिसत थारू भाषीहरू छन् ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार