मुख्य समाचार
चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन | ओमसतिया गाउँपालिकाद्वारा ५१ करोड १० लाखभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका दुई वडा लुम्बिनी प्रदेशमा गाभ्न सिफारिस | जिप्रका रूपन्देहीद्वारा २७ हजार ४६२ नागरिकता वितरण | बाजुराको त्रिवेणीमा डीएसपी बोहराको उपस्थितिमा नागरिक सुनुवाई, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा जोड | रास्वपालाई थप समावेशी बनाइँदै | हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी | मधेस प्रदेशमा गहुँ उत्पादनमा कमी | याकचाैँरी | जनमत जोगाउँदै सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न रास्वपालाई नेताहरुको आग्रह |
मुख्य समाचार
चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन | ओमसतिया गाउँपालिकाद्वारा ५१ करोड १० लाखभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका दुई वडा लुम्बिनी प्रदेशमा गाभ्न सिफारिस | जिप्रका रूपन्देहीद्वारा २७ हजार ४६२ नागरिकता वितरण | बाजुराको त्रिवेणीमा डीएसपी बोहराको उपस्थितिमा नागरिक सुनुवाई, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा जोड | रास्वपालाई थप समावेशी बनाइँदै | हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी | मधेस प्रदेशमा गहुँ उत्पादनमा कमी | याकचाैँरी | जनमत जोगाउँदै सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न रास्वपालाई नेताहरुको आग्रह |


मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको गतिविधि रोक्का गर्न युवा संगठनहरुको माग

Ujyalosandeshonline 11597+ समाचार ( )
४ मंगशिर २०८२, बिहीबार

जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको गतिविधि रोक्का गर्न माग गर्दै जनकपुरधामका विभिन्न युवा संगठनमा आवद्ध युवाहरुले माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नीतिगत तथा दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको गतिविधि रोक्का राख्न माग गर्दै सात दल निकट युवा संगठनहरुले बिहीबार (आज) मेधश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डां सुरेन्द्र लाभ कर्ण समक्ष माग गरेको छ ।

युवाहरुले प्रदेश प्रमुख डा. लाभलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सर्वोच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रथम दृष्टिमै पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई कुनै पनि काम काज गर्न नदिन आग्रह गरेका छन् ।

युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले विवादित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले कुनै पनि प्रकारको सरकारी निर्णय, नीति निर्माण वा सेवा–सुविधा ग्रहण गर्न नपाउने माग समेत गरेका छन् । युवा संगठनहरूले देश जेन–जी आन्दोलनपछि गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको समय विवादित नेतृत्वबाट हुने अतिरिक्त खर्च तथा निर्णयले प्रदेश प्रशासनमा थप अव्यवस्था सिर्जना हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यस्तै, असंवैधानिक मानिएको मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, कार्यालय प्रमुख तोक्ने, योजनाका चिठीपत्र वितरण गर्ने जस्ता कार्यहरू मौखिक दबाबमार्फत अघि बढाइरहेको भन्ने जानकारी आएको भन्दै सो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । संयुक्त संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि नीतिगत तथा प्रशासनिक कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार