काठमाडौं । नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेले वाल संगठनमा रहेका बालबच्चाहरुको अभिभारा उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने खर्च राज्यले दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
बुधबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा बसेको बैठकमा उनले राज्यभित्र जन्मिएको हरेक नागरिक राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने बताइन ।
उनले भनिन्, ‘बाल संगठनसँग सरकारले मात्र दिएको जग्गाजमिन छैन् । थुप्रै व्यापारिक घरानाहरुले दिएको घरजग्गा छ । त्यसरी दिएको जग्गा पनि संस्थागत हिसाबमा अरुले अपचलन गरेको अवस्था छ । यसमा सरकारले दायित्व लिनुपर्ने थियो, किनभने बालबालिका भनेको राज्यका हुन् । राज्यभित्र जन्मिएको हरेक नागरिक राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । बाल संगठनले त्यसको अभिभारा उठाइरहेको छ । यो अभिभारा उठाउने खर्च राज्यले दिनुपर्छ, व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा नेपाली नागरिक कसरी हुर्किरहेका छन् त्यसको निगरानी पनि राज्यले नगरेको पनि उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘नेपालमा नेपाली नागरिक कसरी हुर्कीरहेका रछन् त्यो पनि सरकारले बुझेको छ जस्तो मलाई लाग्दैँन् । होइन भने चेलिबेटी बेचबिखन खाडी पलायन र बच्चा बेचिएका छन् त्यो सबै राज्यको निगरानीमा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिदैन् ।’उनले बाल संगठनमा धेरै वेतिथिहरु रहेको भन्दै आफूले तीन वर्षको अवधीमा निस्वार्थ रुपमा संगठनको लागि काम गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘बाल संगठनमा धेरै वेतिथिहरु छन् । चार वर्षमा कालो धुने काम गरें । २४ घण्टा काम गरिरहेको छु । मैले यो अवधीभर कुनै तलब, भत्ता, सेवा सुविधा नलिई काम गरेको छु । हामीले पैसाको खाँचो भएर बाल संगठनमा भएको गाडीहरु पनि बेचेका छौ । तीन महिना भयो कर्मचारीहरुको तलब दिन सकेको छैन् । खाद्यान्नको ८०, ९० लाख बुझाउन सकेको छैन । केन्द्रले प्रत्यक्ष हेर्ने बच्चाहरु दुई सयभन्दा बढि छन् ।’
