मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


सरकार र एडीबी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
२६ मंगशिर २०८१, बुधवार

काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (एमआईआईपी), जलवायु अनुकूल परिदृश्य र जीवन यापन का लागि सहुलियत पूर्ण ऋण साथै अनुदान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिचनेपाल र एडीबीबीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना र जलवायु प्रतिरोधी परिदृश्य र जीविका परियोजनाका लागि१५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर)को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

एमआईआईपी कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२ अर्ब एनपीआर बराबर) अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर) ऋण सम्झौतामा अर्थसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र अर्नाउडले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

आयोजना मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुने गरी १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्यहरू कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउनु रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर (२ अर्ब ९७ करोड बराबर) को अनुदान सम्झौता र एक करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर)को ऋण सम्झौतामा मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले हस्ताक्षर गरे । 

यस परियोजनाले पानीको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन लाई प्रवर्द्धन गर्ने र जल स्रोतको दिगो व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

परियोजनाले दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन, सिल्भिकल्चर र वन व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी जलवायु चुनौतीहरूसँग अनुकूलन गर्न समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

परियोजनाले पानी सुरक्षा सुधार गर्न र जलवायु–प्रेरित चुनौतिहरूको लागि यस क्षेत्रको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार