मुख्य समाचार
आविष्कार र उत्पादनसँग जोडिँदै कावासोतीका विद्यालय | ‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्णः जलविद्युत्ले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो | उमेर पुगेर बिहे गर्ने छोरीलाई ५१ हजार नगद | प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ताहिर अलि भाट | गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार बनाउने गृहमन्त्रीको सङ्कल्प | रूपन्देहीमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार आरोपमा छ चिनियाँ नागरिक पक्राउ | बौद्ध समाज नेपालको मुखपत्र ‘ताडपत्र’ विमोचन | मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा | संरक्षित गरेर राखिएको कृष्णसार |
मुख्य समाचार
आविष्कार र उत्पादनसँग जोडिँदै कावासोतीका विद्यालय | ‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्णः जलविद्युत्ले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो | उमेर पुगेर बिहे गर्ने छोरीलाई ५१ हजार नगद | प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ताहिर अलि भाट | गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार बनाउने गृहमन्त्रीको सङ्कल्प | रूपन्देहीमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार आरोपमा छ चिनियाँ नागरिक पक्राउ | बौद्ध समाज नेपालको मुखपत्र ‘ताडपत्र’ विमोचन | मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा | संरक्षित गरेर राखिएको कृष्णसार |


अर्घाखाँचीमा जंगली जनावर नियन्त्रणको माग गर्दै कांग्रेस गृह मन्त्रालयमा

Ujyalosandeshonline 11566+ समाचार ( )
१३ श्रावण २०८२, सोमबार

काठमाडौँ । अर्घाखाँचीमा बाँदर, बँदेललगायतका जंगली जनावरले किसानलाई दुःख दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको जिल्लास्तरीय टोलीले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाली कांग्रेस, अर्घाखाँचीका सभापति केशव श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

टोलीले अर्घाखाँचीलगायत पहाडी जिल्लाहरूमा किसानले लगाएको अन्नबाली जंगली जनावरले नष्ट गरिदिँदा ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन सभापति श्रेष्ठसँगै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सहमहामन्त्री विष्णु मुस्कान, प्रदेश सदस्य शान्ता भण्डारी, महाधिवेशन प्रतिनिधि डा. मुक्ति श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद अधिकारी, तारा श्रेष्ठ, शीतगंगा नगरपालिकाका मेयर छविलाल पौडेल, उपमेयर गीता भाट तथा अन्य नेतृहरू सहभागी थिए।

जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले यो समस्या पहाडी क्षेत्रको एक जटिल समस्याको रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अपनाउन सकिने उपायहरूको प्रभावकारिता र कानुनी पक्षहरूको अध्ययन गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन दिनुभएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार