मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


सर्लाहीमा महिला अधिकारकर्मीको धर्ना जारी, ‘बहुविवाहलाई प्रोत्साहन दिने कानून सहदैनौं’

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
५ भाद्र २०८२, बिहीबार

सर्लाही । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा महिला अधिकारका लागि दबाब अभियान अन्तर्गत धर्ना जारी छ । जिल्ला महिला अधिकारकर्मीहरूले दुई दिनदेखि सहीद चोकमा धर्ना बसेका हुन् । धर्नामा सहभागीहरूले ‘बहुविवाह सहदैनौं’, ‘नारी शोषण बन्द गर’, ‘महिलाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ जस्ता नारा लेखिएका पर्चा बोकेका थिए। सरकारले बहुविवाहलाई बढावा दिने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सर्लाहीकी अध्यक्ष रम्भा झाका अनुसार महिलामाथि थप पीडा पार्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी भएपछि देशव्यापी अभियानको भागस्वरूप सर्लाहीमा पनि धर्ना कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । यसअघि एक दर्जनभन्दा बढी महिला अधिकारसम्बन्धी संघ–संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महिलालाई विभेदमा पार्ने किसिमको कुनै कानुन नल्याउन चेतावनी दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार