मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ताहिर अलि भाट | गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार बनाउने गृहमन्त्रीको सङ्कल्प | रूपन्देहीमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार आरोपमा छ चिनियाँ नागरिक पक्राउ | बौद्ध समाज नेपालको मुखपत्र ‘ताडपत्र’ विमोचन | मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा | संरक्षित गरेर राखिएको कृष्णसार | पोखरामा निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा विस्तार | रास्वपा प्रथम महाधिवेशनः महाधिवेशन स्थल निर्माण तीव्र | पाल्पामा जेठ महिनामा प्रहरीको उल्लेख्य प्रगति: मुद्दा फछ्र्यौटदेखि लाखौँ राजश्व संकलनसम्म |
मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ताहिर अलि भाट | गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार बनाउने गृहमन्त्रीको सङ्कल्प | रूपन्देहीमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार आरोपमा छ चिनियाँ नागरिक पक्राउ | बौद्ध समाज नेपालको मुखपत्र ‘ताडपत्र’ विमोचन | मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा | संरक्षित गरेर राखिएको कृष्णसार | पोखरामा निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा विस्तार | रास्वपा प्रथम महाधिवेशनः महाधिवेशन स्थल निर्माण तीव्र | पाल्पामा जेठ महिनामा प्रहरीको उल्लेख्य प्रगति: मुद्दा फछ्र्यौटदेखि लाखौँ राजश्व संकलनसम्म |


कर्णालीका यातायात व्यवसायीले कालो र रातो प्लेटका सवारी चल्न नदिने

Ujyalosandeshonline 11564+ समाचार ( )
१९ जेठ २०८२, आइतबार

सुर्खेत । कर्णालीका यातायात व्यवसायीहरुले सोमबारदेखि कालो र रातो प्लेटका सवारी साधनहरु चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधासरह सञ्चालनको अनुमति दिने गरी नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । 

सवारी ऐन विपरीत संघीय सरकारसँग बाँझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधा सरह सञ्चालनको अनुमति दिने नियमावली ल्याउन लागेकोले आन्दोलन गर्नु परेको यातायात व्यवसायीको भनाई छ । आइतबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिका कर्णाली प्रदेशका संयोजक रमेश सापकोटाले सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायात चल्न नदिने बताए । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक खारेज गर्नु पर्ने सापकोटाले बताए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली व्यवसायीको हितमा छैन्’ उनले भने, ‘संघीय सवारी ऐन २०४९ को विपरित छ ।’ प्रदेश सरकारले गण्डकीको जस्तै कानून बनाएको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात धरापमा पर्ने सापकोटाले बताए । गण्डकीको नियमावली खारेज नभए जेठ १९ गतेदेखि लामो दुरीका सवारी साधन सञ्चालन नगर्ने उनको भनाई छ । यातायात व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेश समितीले सरकारलाई सात बुँदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । उनीहरुले विभिन्न ७ बुँदे माग राखी आइतबार देशभर एक १ घण्टा चक्काजाम समेत गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार