मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


‘माघ १७ गते प्रहरीको संगठन संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन्छ’

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
१५ माघ २०८०, सोमबार

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रहरीको संगठन संरचनाबारे माघ १६ गते निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँबरले यसबारे जानकारी दिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सोमबार प्रहरी महानिरीक्षक कुँबरले प्रहरी समायोजनको विषयमा जानकारी गराएका थिए । 

भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रहरी समायोजनमा भइरहेको बिलम्बका कारणबारे जानकारी लिएका थिए । ‘प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र माघ १७ गते प्रहरी संगठन संरचना हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रहरी समायोजनको बाँकी काम प्रक्रियागत रूपमा हुने भएकाले तत्काल संगठन संरचना हस्तान्तरणको तयारी गरिएको हो ।’

संविधानप्रदत्त प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशले प्राप्त गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । 

‘संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन, कानुन निर्माणलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाई गरेकाले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा संघीय सांसद तथा मन्त्रीहरूले नै प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र संसदले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।’

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईलगायत सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूको काठमाडौंमा सम्पन्न भेलाले पनि तत्काल प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसअघि बागमति प्रदेशको हेटौडामा सम्पन्न कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलगायत सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले तत्काल प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएर संविधान कार्यान्वयनमा समन्वय र संघर्ष गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार