मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन थप पाँच दिन समय छुट्याइयो

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
२२ असार २०८२, आइतबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई पाँच दिनभित्र सहमति गरेर आउन समय दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘पाँच दिनभित्र सहमति जुटाएर पहिले मलाई दिनुपर्यो । आएर सिधैं पेपर पठाउनु भएन् । सचिवालयले त्यसलाई एग्रि गर्नुपर्यो । अनि म प्रस्तावको रुपमा यहाँ पेस गर्छु । त्यसकारण मंैले पाँच दिनको समय छुट्याएको हुँ । सरकारलाई पाँच दिनसम्मको समय भयो । समयभित्र सहमति जुटाएर अर्को एजेण्डा ल्याउनुभन्दा पनि यसैमा सहमति जुटाएर अनुरोध गर्दै सरकारलाई बैठक अबको ६ दिनपछि बस्ने गरि पाँच दिनको समय दिएका छौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउने अवसर दिएका हौं ।’

आइतबारको बैठकको सुरुमै शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयकमा सहमति जुटाउन थप समय दिन आग्रह गरेका थिए । तर, समितिका सदस्यहरूले आक्रोश पोखे । उनीहरूले सरकारलाई पटकपटक समय दिन नहुने बताएका थिए । सबै सदस्यले धारणा राखिसकेपछि समितिका सभापति थापाले मन्त्रीलाई अब पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउन भनेका हुन् । मन्त्री पन्तले सीमा नतोक्न आग्रह गरे पनि सभापति थापाले मानेनन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार