मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन हुने | रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ६ लाख बढीको अवैध सामान बरामद | कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ |
मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन हुने | रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ६ लाख बढीको अवैध सामान बरामद | कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ |


सरकारद्वारा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

Ujyalosandeshonline 12678+ समाचार ( )
२६ कार्तिक २०८१, सोमबार

काठमाडौं । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सोही क्रममा उनले विद्युत काट्दै गर्दा राजस्व, उत्पादन, बजारबाउमा फरक पर्ने र रोजगारीमा समस्या आउने भन्दै क्याबिनेटले लाइन काट्न नहुने निर्णय गरेको बताए । यस्तै, उनले सरकारले यो जिम्मेवारी गम्भिरताका साथ पूरा गर्ने भन्दै क्याबिनेटको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए । 

उनले भने, ‘समस्याको समाधान गर्ने हो विद्युत काट्दै गर्दा राजस्व, उत्पादन, बजारबाउमा फरक पर्ने र रोजगारीमा समस्या आउने भएको हुनाले यस्तो गर्नु हुदैँन् भन्ने कुरा मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको र क्याबिनेट, बोर्ड, मन्त्रालय भनेको यो दायित्वभित्र कै कुरा हुन्, सरकारले यसको जिम्मेवारी लिएर र यसको गम्भिरतालाई हेरेर नै यो परिपत्र गरेको र क्याबिनेटबाट निर्णय भएको हो । बिल देउ पैसा लिउ यसमा धेरै समय लगाउनु हुदैँन् र लाइन पनि नकाटौ भन्ने क्याबिनेटको स्पष्ट निर्णय हो र यही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार