मुख्य समाचार
कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक |


मधेशका ४७ स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न तयार

Ujyalosandeshonline 12676+ समाचार ( )
२२ माघ २०८०, सोमबार

जनकपुर । मधेस प्रदेशका ४७ वटा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न तयार भएका छन् । 

महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीका ४७ स्थानीय तहले एकैपटक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने सहमति जनाउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीसमेतको उपस्थितिमा आइतबार ती स्थानीय तहका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

कोषले यसअघि देशभर गरेर ४३ वटा स्थानीय तहसँग मात्रै सम्झौता गरेको थियो । तर मधेशमा भने एकैपटक ४७ स्थानीय तह कोषको योजना कार्यान्वयन गर्न तयार भएका छन् । 

मुलतः सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषबाट स्थानीय तहरूले तीन प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । 

पहिलो, स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा सामेल गराउने । दोश्रो, स्थानीय तहमा श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने, र तेश्रो आफ्नो क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने ।

तीन वटै कार्यक्रमबाट समग्रमा स्थानीय सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । 

कोषका अनुसार आइतबार भएको सम्झौताबमोजिम ती स्थानीय तहमा कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने एक हजार एक सय ९० रुपैयाँ मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ । यस्तोमा सम्बन्धित स्थानीय तहले उक्त रकमको ९ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् एक हजार १३ रुपैयाँ योगदान गर्नेछ । 

यसरी गरिएको योगदानबाट कोषले प्रदान गर्दै आएका सुविधा पाउने कोषले जनाएको छ । 

कार्यक्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको रोजगारी सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई रोजगारी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न कोषले ल्याएको कार्यक्रममा स्थानीय तहले योगदान गर्नुपर्ने बताए । 

उनले स्थानीय तहले कोषबाट प्रवाह हुने सुविधामा नागरिकको पहुँच तुल्याउन सके सर्वसाधारण जनताले समेत राम्रो लाभ लिन सक्ने बताए । 

कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । उनले असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहहरुले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साहित भएको बताए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार