मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ताहिर अलि भाट | गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार बनाउने गृहमन्त्रीको सङ्कल्प | रूपन्देहीमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार आरोपमा छ चिनियाँ नागरिक पक्राउ | बौद्ध समाज नेपालको मुखपत्र ‘ताडपत्र’ विमोचन | मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा | संरक्षित गरेर राखिएको कृष्णसार | पोखरामा निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा विस्तार | रास्वपा प्रथम महाधिवेशनः महाधिवेशन स्थल निर्माण तीव्र | पाल्पामा जेठ महिनामा प्रहरीको उल्लेख्य प्रगति: मुद्दा फछ्र्यौटदेखि लाखौँ राजश्व संकलनसम्म |
मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ताहिर अलि भाट | गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार बनाउने गृहमन्त्रीको सङ्कल्प | रूपन्देहीमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार आरोपमा छ चिनियाँ नागरिक पक्राउ | बौद्ध समाज नेपालको मुखपत्र ‘ताडपत्र’ विमोचन | मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा | संरक्षित गरेर राखिएको कृष्णसार | पोखरामा निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा विस्तार | रास्वपा प्रथम महाधिवेशनः महाधिवेशन स्थल निर्माण तीव्र | पाल्पामा जेठ महिनामा प्रहरीको उल्लेख्य प्रगति: मुद्दा फछ्र्यौटदेखि लाखौँ राजश्व संकलनसम्म |


स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै

Ujyalosandeshonline 11564+ समाचार ( )
११ असार २०८१, सोमबार

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि स्थानीय तहले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।  ७ सय ५३ पालिका मध्ये केहीले यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसके पनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ। सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार सम्म बजेट नल्याएका सबै स्थानीय निकायले आज आफ्नो एक वर्षे आय व्यवको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हिजोसम्म ३८ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेश ६, बागमतीका ६, गण्डकी प्रदेशमा १४ लुम्बिनीका ३, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन तथा कर्णालीका प्रदेशको १ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्। 

आज बाँकी सात सय १५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।  असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार