मुख्य समाचार
साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक | विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गृहमन्त्री गुरुङ दुबई प्रस्थान | बल्खु–दक्षिणकाली–हेटौँडा सडक खण्डमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोक |
मुख्य समाचार
साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक | विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गृहमन्त्री गुरुङ दुबई प्रस्थान | बल्खु–दक्षिणकाली–हेटौँडा सडक खण्डमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोक |


कानून बनाउने कुरामा सरकारले कुनै कमजोरी गरेको छैन् : वडाल

Ujyalosandeshonline 12674+ समाचार ( )
५ चैत्र २०८१, बुधवार

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानून बनाउने कुरामा सरकारले कुनै कमजोरी नगरेको बताए । ललितपुरमा आयोजना गरिएको नेपालमा व्यापार र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद ‘व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय कार्य योजनालाई तीव्र बनाउनेः चुनौती, सहकार्य र जवाफदेहिता’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल सरकार नागरिकलाई प्रत्याभुत गर्नुपर्ने राजनीतिक अधिकार मात्र होइन अरु अधिकारलाई पनि हकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । 

उनले भने,‘नेपाल सरकार राजनीतिक दलहरु नागरिकलाई प्रत्याभुत गर्नुपर्ने राजनीतिक अधिकार मात्र होइन अरु अधिकारलाई पनि हकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा  प्रतिबद्ध छ । त्यो प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भनेर नै मौलिक हकमा उल्लेख समेत गरिएको छ ।’

उनले थप भने,‘हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका हकहरुको कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संविधानले कार्यन्वयनको लागि तीन वर्षको समय दिएको थियो । २०७२ पछाडि, ०७५साल असोज २ गतेभित्र सरकारले विधयेकहरु पास गरेको छ । हकको कार्यान्वयन कुन कुन तरिकाबाट गर्ने त्यसको लागि कानून नै बनाइसकेको छ । कानून बनाउने कुरामा सरकारले कमजोरी गरेको छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने साझा दायित्व भित्र पर्छ ।’उनले विना पारिश्रमिक वा न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिक दिनु भनेको श्रम शोषण भएको पनि बताए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार