मुख्य समाचार
शेरामा सडक स्तरोन्नति गरिँदै | आजको मौसमः लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना | हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले विस्थापित नागरिकको आवास बनाउन सहयोग गर्ने | एक हजार आठ सयभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिइने | राजविराज सडकको दुरावस्था | माछापुच्छ्रे सम्वाद : पन्ध्रबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न | रुपन्देहीको बाल सुधारगृहमा अनुगमन | अबदेखि पाल्पाबाटै चारपाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी हुने | तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउनु : जिल्ला प्रशासन | किसानको माग अनुसार अनुदानमा धानको बीउ उपलब्ध गराउन सकिदै : पोखरा महानगर |
मुख्य समाचार
शेरामा सडक स्तरोन्नति गरिँदै | आजको मौसमः लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना | हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले विस्थापित नागरिकको आवास बनाउन सहयोग गर्ने | एक हजार आठ सयभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिइने | राजविराज सडकको दुरावस्था | माछापुच्छ्रे सम्वाद : पन्ध्रबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न | रुपन्देहीको बाल सुधारगृहमा अनुगमन | अबदेखि पाल्पाबाटै चारपाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी हुने | तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउनु : जिल्ला प्रशासन | किसानको माग अनुसार अनुदानमा धानको बीउ उपलब्ध गराउन सकिदै : पोखरा महानगर |


एक हजार आठ सयभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिइने

Ujyalosandeshonline 11191+ समाचार ( )
२४ वैशाख २०८३, बिहीबार

इलाम । सामाजिक सञ्जालमा ‘अव्यवस्थित बसोबासी हटाइने’ भन्ने हल्ला चलेपछि रोङ गाउँपालिकाले पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो (सुवास)का अनुसार गाउँपालिकामा एक हजार ८५७ घरपरिवार अव्यवस्थित रहेकामा हालसम्म १५२ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकीलाई पनि प्रमाणपत्र वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

“रोङमा भूमिहीन दलित चार, भूमिहीन सुकुमवासी ६९ र एक हजार ७८४ अव्यवस्थित बसोबासी छन्”, अध्यक्ष स्याङ्बोले भन्नुभयो, “वडा नं १ का १५२ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण सकिएको छ  । बाँकीको काम अन्तिम चरणमा छ । लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र नक्साङ्कनको कार्य सकिएको छ । त्यसैले अव्यवस्थित बसोबासी हटाइने भन्ने हल्ला निराधार हो ।”

सङ्घीय सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रियाका कारण केही ढिलाइ हुनसक्ने भन्दै गाउँपालिकाले प्रमाणपत्र पाउन बाँकी नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ । “सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रम गलत हो । प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यले निरन्तरता पाउनेछ ।

मापदण्ड पुगेका ऐलानी तथा अन्य जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई हटाउने वा संरचना भत्काउने कुनै योजना छैन । भ्रमपूर्ण प्रचारमा नलाग्न आग्रह छ”, गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गरी आश्वस्त पारेको छ । अध्यक्ष स्याङ्बोले गाउँपालिका नागरिकको आवासको हकप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा भनिए झै घर भत्काउने हल्लाबाट त्रस्त नहुन आग्रह गर्नुभयो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार