नवलपरासी । दुई दशकदेखि निर्माण कार्य रोकिएको दुम्किबास–त्रिवेणी सडकखण्डलाई पूर्णता दिन नवलपरासीका जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले सरकारसँग माग गरेका छन्। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको जोखिमपूर्ण दाउन्ने खण्डको दीर्घकालीन र छोटो विकल्प मानिएको यो सडक कानुनी र वातावरणीय जटिलताका कारण लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष खनालले बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ र दाउन्ने खण्डमा भोग्नुपर्ने कष्टकर यात्राको विकल्पका रूपमा यो 'लाइफलाइन' सडकलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वि.सं. २०६२ सालमै धार्मिक गुरु कमलनयन र स्थानीयको सक्रियतामा सुरु भएको यो सडकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले करोडौँ लगानी गरिसकेको छ। करिब १५ वर्षअघि नै १८ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले युनेस्को र विश्व वन्यजन्तु कोष सहित ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कानुनी प्रावधानका कारण निर्माण कार्य ठप्प भएको हो।
राज्यको संरचना फेरिएसँगै सुस्ताको केही भाग गण्डकी प्रदेशमा गाभिएपछि यहाँका बासिन्दालाई आफ्नै गाउँपालिका वा प्रदेश राजधानी जान लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट र दाउन्ने खण्ड पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने प्रमुख नाका त्रिवेणीमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरिए पनि सडक सञ्जाल नहुँदा त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। "यदि वातावरणीय समस्या थियो भने सुरुमै करोडौँ खर्च गरेर ट्रयाक किन खोलियो?" भन्दै स्थानीयले राज्यको समन्वय अभावमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सांसद विक्रम खनालले पनि दाउन्नेको जाम र दुर्घटनाबाट आजित जनताका लागि यो सडक अपरिहार्य रहेको भन्दै राज्यको लगानी खेर जान नदिन कानुनी गाँठो फुकाउनुपर्ने बताए। यस्तै, सांसद खनालले वातावरणीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सम्मान गर्दै 'इको-फ्रेन्डली' मोडेलमा भए पनि सडक निर्माण गरी त्रिवेणी धामको धार्मिक पर्यटन र आर्थिक विकासलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। स्थानीयले निकुञ्जको संरक्षण गर्दै पर्यावरण मैत्री प्रविधि अपनाएर यो रणनीतिक मार्गलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
