मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अधिनायकवादको सङ्केत : स्वर्णिम वाग्ले

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
२० भाद्र २०८२, शुक्रबार

रामेछाप ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अधिनायकवादतर्फ उन्मुख प्रवृत्ति भएको बताएका छन् । शुक्रवार मन्थलीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वाग्लेले आजको डिजिटल युगमा सूचना प्रवाहलाई जबरजस्ती रोक्ने प्रयास सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने प्रयास जस्तै असम्भव हुने बताए ।

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने काम सुझबुझका साथ चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु अधिनायकवादको सङ्केत भएको उनको भनाइ छ । करिब ८० लाख नेपाली विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका र उनीहरूका लागि आफ्ना आफन्तसँग जोडिने प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै भएको उनको भनाइ छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्दा व्यापक जनआक्रोश सिर्जना हुने र जनताको आवाज दबाउन नसकिने उनको भनाइ छ । 

रास्वपाले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको  र काठमाडौँ फर्किएपछि यस विषयमा थप विस्तृत रूपमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने उनले बताए ।  सरकारको यो कामले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र व्यवसाय समेत खोसेको उनको आरोप छ । अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न भनेको बताउँदै उनले प्रतिबन्ध लगाउन नभनेका दाबी गरे । ’कानुन बनाएर व्यवस्थित गर भनेको हो, बन्द गर भनेको होइन, सरकारले नबुझेको हो,  अदालतको स्प्रिडलाई सरकार बुझेन’, उनले भने । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार