मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


राष्ट्रिय महत्वका कागजात नेपाल बाहिर लैजान स्वीकृति लिनुपर्ने

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
१८ जेठ २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहिलो विधेयकका रूपमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ पारित गरेको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बसेको समिति बैठकले अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको उक्त विधेयकमा समितिमा छलफल गरेर गरेर पारित गरिएको हो ।

उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय महत्वका कागजात नेपाल बाहिर लैजान नपाउने,  त्यस्ता कागजात नेपाल बाहिर लानुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृत लिनुपर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।

उक्त विधेयकको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएर पुनः राष्ट्रिय सभामा लगिनेछ ।

प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनमा रूपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार