मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन हुने | रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ६ लाख बढीको अवैध सामान बरामद | कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ |
मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन हुने | रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ६ लाख बढीको अवैध सामान बरामद | कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ |


सुरक्षित आवासका लागि २६७ स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठायो ७९ करोड

Ujyalosandeshonline 12678+ समाचार ( )
२३ माघ २०८०, मङ्गलबार

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि २६७ स्थानीय तहलाई ७९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । 

सोमबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले छानोबिहीन रहेका नागरिकलाई समयमै छानो उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताइन् । 

उनले पराल वा खरको छानो भएका घर परिवारहरुलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने उद्देश्यअनुरुप सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताइन् । 

सरकारले सुरुवातमा ६० निर्वाचन क्षेत्रका २२२ स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सुरु भएको थियो । हाल यो कार्यक्रम ७४ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । हाल ७३२ स्थानीय तहका २ लाख ९ हजार २३० आवास संख्या निर्माणका लागि स्वीकृत भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले ०७७ बैशाख ७ गते सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

समयमै सम्बन्धित स्थानीय तहले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण नपठाउँदा कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । 

त्यस्तै, स्वीकृत आवास संख्या अनुरुप सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट विनियोजित नहुँदा समेत कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या भएको श्रोतको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार