नवलपरासी । उखु क्रसिङको सिजन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा र चिनी उद्योगीहरू सम्पर्कविहीन हुँदा नवलपरासीका उखु किसानहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन् । सरकारले समयमै मूल्य निर्धारण नगरेको र चिनी उद्योगहरूले विगतको भुक्तानी नदिई उद्योग सञ्चालनको तयारी नगरेपछि किसानहरूमा नैराश्यता छाएको छ । विशेषगरी प्रतापपुर–८ स्थित इन्द्रा सुगर एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक राकेश अग्रवाल विगतको ७ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी नदिई सम्पर्कविहीन भएपछि किसानको लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ ।
प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष एवं उखु उत्पादक किसान महासंघका प्रवक्ता उमेश चन्द्र यादवका अनुसार, उद्योग सञ्चालक सम्पर्कमा नआउँदा कर्मचारीको तलब र किसानको बक्यौता रोकिएको छ भने उद्योगको सम्पत्तिभन्दा बैंकको ऋण बढी देखिएको छ । जिल्लामा रहेका तीन चिनी उद्योगमध्ये इन्द्रा सुगर मिल नचल्ने देखिएको र लुम्बिनी चिनी उद्योगले नाम मात्रको क्रसिङ गर्ने हुँदा बागमती चिनी उद्योगको एकाधिकार कायम हुने जोखिम बढेको छ । उद्योग नचल्ने अवस्थामा किसानहरूले आफ्नो उत्पादन कहाँ बेच्ने भन्ने अर्को चिन्ता थपिएको छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा साना किसानहरू बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा क्रसरलाई उखु बिक्री गर्न विवश छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षको अनुदान रकममध्ये केही निकासा पठाए पनि अझै धेरै किसानको भुक्तानी बाँकी छ । उद्योगहरूले किसानको विवरण समयमै उपलब्ध नगराउँदा र सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीय उखु भित्रिँदा वास्तविक किसानको पहिचान र अनुदान वितरणमा समेत जटिलता देखिएको छ । सरकार र उद्योगीको मिलोमतो र बेवास्ताका कारण आफूहरू सधैं पीडित बन्नु परेको र आन्दोलन बाहेकको विकल्प नदेखिएको स्थानीय किसानहरूको गुनासो छ ।
