मुख्य समाचार
हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन | सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत |
मुख्य समाचार
हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन | सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत |


वन उपभोक्ता महासंघसँग वार्ता गर्न लुम्बिनी सरकारद्वारा उच्चस्तरीय समिति गठन

Ujyalosandeshonline 12437+ समाचार ( )
१८ फाल्गुन २०८१, आइतबार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका विभिन्न मागहरुको बारेमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट एक उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तरगत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव मोहन अर्यालले जानकारी दिए । 

वार्ता समितिमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन कुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले रहेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका मागहरुको सम्बन्धमा गठित वार्ता समितिले छलफल गर्नेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाएको वन पैदावार शुल्क खारेजी लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार