मुख्य समाचार
हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन | सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत |
मुख्य समाचार
हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन | सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत |


तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बजार अनुगमन तीब्र बनाइने

Ujyalosandeshonline 12437+ समाचार ( )
१ चैत्र २०८१, शनिबार

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा बजार अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिदै आएको बताएका छन् ।

शनिबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०८१ एवं उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी  बजार प्रणालीमा सामाजिक र कानूनी मान्यता विपरितका समस्यालाई समाधान गर्न बजार अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिएको बताएका हुन् । 

‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीमा सामाजिक र कानूनी मान्यता विपरितका यावत समस्याहरुलाई समाधान गर्नेगरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिदै आएको छ,’ उनले भने । 

उनले निरन्तर गुणस्तरीय अनुगमन तथा नियमनले बजार उपभोग्ताको हित र व्यवसायी स्वार्थबिच उचित सन्तुलन कामय गर्दै देश विकासको मार्ग निर्धारण गर्ने पनि बताए । 

उनले थप भने, ‘खासगरी नगन्य किसिमका उपभोक्ता हक, हितका विपरित कार्य गरेको अवस्थामा वा उत्पादनको वितरकले आफ्नो दायित्व गम्भीर उल्नघन गरेको अवस्थामासरकारको अनुगमन कार्य दण्डकारी कार्यहरुले मात्र नपुग्ने भएर नेपाल सरकारले यो उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको हो ।’ मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारको अनुगमन र नियमन कार्यमा उपभोक्ता अदालतको अभाव सधै महसुस भइरहेको पनि बताए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार