मुख्य समाचार
कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते | उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै चार दिवसीय छठ पर्व विधिवत् रूपमा सम्पन्न | साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक |


स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीलाई तलब खुवाए निर्णयकर्ताबाट असुलिने : उपसचिव ढकाल

Ujyalosandeshonline 12676+ समाचार ( )
१९ मंगशिर २०८२, शुक्रबार

रुपन्देही । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका कर्मचारी राख्न र तलब खुवाउन नपाइने स्पष्ट पारेका छन् । रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा आयोजित स्थानीय तह र मन्त्रालयबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपसचिव ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम दरबन्दी भन्दा बाहिर गएर कर्मचारी भर्ना गर्न र तलब सुविधा दिन नमिल्ने जिकिर गरे । उनले भने, "स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिर परेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन। यदि खुवाइएको खण्डमा त्यो रकम खाने व्यक्ति, निर्णय गर्ने पदाधिकारी र त्यसमा प्रोत्साहन (मोटिभेट) गर्ने व्यक्तिहरुबाट नै असुल उपर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।"

उपसचिव ढकालले रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि कानुनी सीमा नाघेर नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफूखुसी गर्न नहुने बताए । यस्ता कार्यले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजुको चाङ लाग्ने र सुशासनमा प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सचेत गराएका छन् । केही विशेष कार्यक्रम वा परियोजनाको हकमा औचित्यका आधारमा निश्चित समयका लागि मात्र व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि नियमित दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी राख्नु गलत हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार