मुख्य समाचार
कर्णाली प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता | सुदूरपश्चिममा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट पेस | सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु |
मुख्य समाचार
कर्णाली प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता | सुदूरपश्चिममा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट पेस | सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु |


‘मोरल अथोरीटी’को सम्मान गर्ने संस्कार आवश्यक : राष्ट्रपति

Ujyalosandeshonline 11541+ समाचार ( )
२५ जेठ २०८१, शुक्रबार

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि ‘मोरल अथोरीटी’ को सम्मान गर्ने संस्कार आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च नेपालको भेलाले गरेका निष्कर्ष र घोषणापत्र आयोजित कार्यक्रममा उनले मोरल अथोरीटीको सम्मान गर्ने संस्कार जति विकास हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने बताए 

उनले भने, ‘मोरल अथोरीटीको सम्मान गर्ने संस्कार जति विकास हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने हो । तर मोरल अथोरीटीको सम्मान गर्ने संस्कार बसिसकेको छैन । अति दलवन्दीले कहिलेकाहीं अप्ठयारो पार्छ । यसले निमुखाको न्याय मार्छ । त्यसैले एउटा सीमा र मर्यादामा रहेर मात्र दलहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।’

उनले हाम्रो संविधानले महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक र निमुखा नागरिकलाई दिएको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय जगतलेसमेत प्रशंसा गरेको र दक्षिण एशियामा यत्तिको संविधान नभएको बताए ।

संसदको नेतृत्वको भूमिका लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरुले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिँदै राजनीतिक दलहरुले पनि नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह राख्न नहुने उनको भनाई छ ।  

राष्ट्रपति पौडेलले संसदको काम सरकार निर्माण, कानून निर्माण, जनसरोकारका मुद्दाहरूको सम्बोधन, नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको सुनिश्चितता र सरकारमाथि निगरानी गर्ने पनि बताए ।

‘हाम्रो संविधानले विधायिकी  अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ,  विधायिकी जिम्मेवारी निकै गहन र वृहत् हुन्छ भन्नेमा हामीहरू जानकार नै छौं,’उनले भने ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७५ सालदेखि नै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च नेपालको नाममा अनौपचारिक फोरम निर्माण गरी संघ र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान गरेर मञ्चले असल अभ्यास सुरु गरेको र यस प्रकारको अभ्यासले संघीय संसद र प्रदेश सभाबीचको सम्बन्ध विकास गर्न तथा संसदीय अभ्यासमा एकरुपता कायम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार