नवलपरासी । नेपाल ढुङ्गा र पहाडै पहाडको धनी मुलुक भए तापनि दैनिक घरायसी उपभोगदेखि घरेलु तथा ठूला उद्योगहरूका लागिसमेत भारतबाट ढुङ्गा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नीति निर्माताहरूको नीतिगत कमजोरीका कारण स्वदेशकै प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न नपाउँदा स्थानीय व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
आदिवासी जनजाति कुशौडिया (पथ्थरकट्टा) समुदायले परम्परागत रूपमा सिलौटो, लोरो, ओखल, जाँतो र खलौटो बनाउन पहिले नेपाली ढुङ्गा नै प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर, हाल नेपाली ढुङ्गाको प्रयोगमा कडाइ गरिएपछि उनीहरू भारतको उत्तर प्रदेशस्थित मिर्जापुरबाट ढुङ्गा आयात गर्न बाध्य भएका छन्। सरावल गाउँपालिका–३, श्रीनगरका ५१ वर्षीय जङ्गी कुशवाडियाका अनुसार ढुङ्गाको वास्तविक मूल्यभन्दा भन्सार शुल्क बढी पर्ने हुँदा कच्चा पदार्थको लागत बढेर पुर्ख्यौली पेसा जोगाउनै कठिन भएको छ। स्वदेशमै वातावरण अनुकूल हुने गरी ढुङ्गा खरिद गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके राज्यले राजस्व पाउने र स्थानीय व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्ने उहाँको माग छ।
यसैगरी जिल्लामा सञ्चालित मार्वल, टायल तथा ग्रेनाइटका आधा दर्जन उद्योगहरूले पनि भारतबाटै कच्चा पदार्थका रूपमा ढुङ्गा आयात गरिरहेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य ओम प्रकाश अग्रहरी र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश गुप्ताले स्वदेशी ढुङ्गाको उपयोग बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा वृद्धि हुने बताउनुभयो। यता जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले भने औपचारिक रूपमा ढुङ्गा खरिदको माग नआएको र माग आएमा विद्यमान ऐन–कानुनको परिधिभित्र रहेर उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ।
