जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयसंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले योजना, उपभोक्ता लगायतका कागजातहरु उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
अख्तियारले पठाएको पत्रमा विनियोजित बजेटको रातो किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनाहरुको सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो योजनाहरुको हालको कार्यान्वयनको अवस्था, बहुवर्षीय तथा सालबेसाली योजनाहरुको सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो योजनाहरुको हालको अवस्था, (बजेट, म्याद थप भए÷नभएको, भएको भए सो कागजात, योजना सम्पन्न गर्न कार्यालयबाट भएका प्रयासहरु समेत) लगायतका कागजातहरु माग गरिएको छ ।
त्यसैगरि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट योजना सञ्चालन भइ हाल योजना हस्तान्तरण भइ आएका योजनाहरु, सो हस्तान्तरण गर्ने विभिन्न निर्णयहरु लगायतको कागजातहरु, हाल उक्त अधुरो योजनाहरु सम्पन्न गराउन भएका प्रयासहरु (बजेट माग समेत) र बहुवर्षीय योजनाको सम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसलाहरुको प्रतिलिपि समेत अख्तियारले माग गरेको छ ।
अख्तियारको मधेश प्रदेश कार्यालय बर्दिवासले चैत १० गते आइतबार सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी विस्तृत विवरण माग गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयलगायत सबै मन्त्रालयले १० प्रतिशत कमिसन लिइ उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गर्न उद्यत रहेको व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको कागजातहरु बढीमा १० दिन भित्र उपलब्ध गराइदिन अख्तियारले भनेको छ ।
अख्तियारले नीति आयोगको दफा १४७ मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु खुल्ला एवं प्रतिष्पर्धी विधि अनुसार गरिने छ भनि उल्लेख भएको साथै प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०८१÷०८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा २०८१÷०४÷०२ मा प्रकाशित सूचनाको दफा १४ मा सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरु गर्दा गराउँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अनुसार गर्न गराउन र भदौँ महिना भित्र खरिद योजना स्वीकृत गरी असोज महिना भित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी प्राथमिकता दिनु हुने भने उल्लेख भएको तर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुखहरुलाई प्रष्ट राय दिन भनिएको छ ।
