मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


‘संघीयता बोक्नेहरुलाई पनि प्रदेश बोझ भयो’

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
२४ माघ २०८०, बुधवार

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता बोक्नेहरुलाई पनि प्रदेश बोझ भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बुधबार उनले अहिले यो प्रणाली नै चाहिदैन भन्ने खालको संकट देखिएको भन्दै यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘अब अहिले देखिएको ठूलो संकट भनेको यो प्रणाली नै चाहिदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको यो मुलुकलाई संघमा नलैजाउँ, मुलुक सानो छ । संघ र स्थानीय तह भए पुग्छ भनेर कुरा राख्यो अहिले प्रदेश त बोझ भएको छ । सबैलाई भएको छ । संघीयता बोक्नेहरुलाई पनि भएको छ ।’

उनले प्रदेश दलका नेता, कार्यकर्ता थन्क्याउने ठाउँ भएको भन्दै यसमा सबै मिलेर छलफल गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘म सुझाव दिन्छु हामी सल्लाह गरौं । हामीले ल्याएको यो तीन व्यवस्था संघ भएपछि प्रदेश किन चाहियो ? फाइदा भने भएको छ, दलका नेता, कार्यकर्ता थन्काउनलाई ठाउँ भएको छ । तर यसले आर्थिक अवस्था चौपट भएको छ ।’

संसद्को मुख्य काम नीतिनियम बनाउने भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संसदको मुख्य काम नीतिनियम बनाउने हो । सांसदहरु विकासका एजेन्ट भएका छौं । काम भने नियमकानुन बनाउने, अर्कोतिर विकासका कामका ठेकेदार, ठेकापट्टा हाम्रो जिम्मा । हाम्रो काम नियमकानुन मात्र बनाउने हो, यो कुरा व्यवहारमा लागू भएको छैन ।’


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार