काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने उद्देश्यले ‘नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको संशोधित नियमावलीसँगै अब नागरिकताको प्रतिलिपि लिन आफ्नै गृह जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर खुल्ने कागजात पेस गरी नागरिकता लिएको बाहेक अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि सजिलै प्रतिलिपि लिन सक्नेछन्।
यसका लागि नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीबाट विवरण रुजु गरी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिलिपि जारी गर्नेछन्। नियमावलीले विवाहअघि नागरिकता नलिएकी नेपाली महिलाका लागि समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ। पतिको ठेगानाबाट पहिलोपटक नागरिकता बनाउन चाहने महिलाले विवाह दर्ता र पतिको नागरिकता पेस गर्नुपर्नेछ।
पतिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ भने पति वा नजिकका नातेदारमध्ये कम्तीमा एक जना उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्नेछ। यसैगरी नागरिकतासम्बन्धी कामका लागि स्थानीय तहले दिएको सिफारिस ३५ दिनसम्म मान्य हुनेछ। नाबालक परिचयपत्र हराएमा वा नष्ट भएमा प्रतिलिपि पाइने र सबै नागरिकताको विवरण प्रविधिमा प्रविष्टि गरी जिल्लागत तथा कार्यालयगत कोडसहित व्यवस्थित गरिनेछ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अन्तर्गत जारी यो नियमावली तत्कालै लागू भइसकेको छ।
