मुख्य समाचार
कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा | दसैँको बिदामा घुमफिर गर्न लमजुङका १० गन्तव्य उपयुक्त | नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ थपिँदै | भैरहवाबाट अवैध रूपमा भारत लैजाँदै गरिएको फर्सीको बीउ बरामद | चर्को ध्वनिसहित मोटरसाइकल चलाउनेविरुद्ध कारबाही | मन्त्री पोखरेलद्वारा देउखुरी क्रिकेट रङ्गशालाको निरीक्षण | रोहिणीमा मन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा जनतासँग गुनासो सुनुवाइ | हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिनेछः प्रधानमन्त्री शाह | ७१ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा चापाकोटको शीतलपार्कमा सरसफाइ | दाउन्ने दुर्घटना अपडेटः मृतक सबैको सनाखत |
मुख्य समाचार
कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा | दसैँको बिदामा घुमफिर गर्न लमजुङका १० गन्तव्य उपयुक्त | नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ थपिँदै | भैरहवाबाट अवैध रूपमा भारत लैजाँदै गरिएको फर्सीको बीउ बरामद | चर्को ध्वनिसहित मोटरसाइकल चलाउनेविरुद्ध कारबाही | मन्त्री पोखरेलद्वारा देउखुरी क्रिकेट रङ्गशालाको निरीक्षण | रोहिणीमा मन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा जनतासँग गुनासो सुनुवाइ | हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिनेछः प्रधानमन्त्री शाह | ७१ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा चापाकोटको शीतलपार्कमा सरसफाइ | दाउन्ने दुर्घटना अपडेटः मृतक सबैको सनाखत |


माङ्सेबुङमा अब ‘लिम्बू भाषा’ सरकारी कामकाजी भाषा

Ujyalosandeshonline 12450+ समाचार ( )
७ जेठ २०८३, बिहीबार

रामकुमार लिम्बू/रासस

फिक्कल (इलाम) । यहाँको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले यही जेठ १२ गतेदेखि लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी लिम्बू भाषा कामकाजी कार्यान्वयनको तयारीबारे जानकारी गराएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले गत वैशाख ११ गतेको ६६औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार लिम्बू भाषा कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उक्त दिन एक विशेष समारोहबीच लिम्बू भाषालाई कामकाजी घोषणा गरिने अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । 

माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने लिम्बू भाषा (किरात सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले संविधानको अनुसूची–८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (फ) (१) बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै लिम्बू भाषालाई कामकाजी भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

“यहाँको बहुसङ्ख्यक लिम्बू जातिले बोल्ने भाषालाई हामीले जेठ १२ गतेदेखि माङ्सेबुङमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेका छाँै”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक राष्ट्रको भावना, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको मर्मअनुसार जातीय बाहुल्यताका आधारमा यो निर्णय गरेका हौँ ।”

लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरणका लागि पाँचौँ तहको भाषिक सहजकर्ता करारमा नियुक्त भइसकेका छन् । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको ‘भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५’ र ‘माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ बमोजिम भाषिक सहजकर्ता नियुक्त गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलसेर राईले बताउनुभयो । 

माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा नै समावेश गरी भाषिक सहजकर्ता नियुक्त गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “भाषिक सहजकर्ताको दरबन्दी ओएनएममा समावेश गरी स्वीकृत गरेर नियुक्त गरेका छौँ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले भन्नुभयो । भाषिक सहजकर्ताले नेपाली र लिम्बू दुवै भाषामा अनुवादकको काम गर्नेछ ।

लिम्बू जातिको बाहुल्यता रहेको माङ्सेबुङमा बाहुल्य समुदायको सम्मानका लागि नेपालमै पहिलो पटक ‘लिम्बू भाषा’ कामकाजी बनाउन लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बताउनुभयो । विसं २०७८को जनगणनाअनुसार १६ हजार ८१० जनसङ्ख्या रहेको माङसेबुङमा ४२ दशमलव ८३ प्रतिशत लिम्बू र ३३ दशमलव ६ प्रतिशत राई जातिको बसोबास छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार