मुख्य समाचार
साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक | विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गृहमन्त्री गुरुङ दुबई प्रस्थान | बल्खु–दक्षिणकाली–हेटौँडा सडक खण्डमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोक |
मुख्य समाचार
साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक | विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गृहमन्त्री गुरुङ दुबई प्रस्थान | बल्खु–दक्षिणकाली–हेटौँडा सडक खण्डमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोक |


मधेश सरकारको अबको योजना कम्तिमा एक करोडको हुने

Ujyalosandeshonline 12674+ समाचार ( )
२६ चैत्र २०८१, बुधवार

जनकपुर । मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना वार्षिक बजेटमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । जनकपुरधाममा पहिलो पटक बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

बैठकको निर्णयअनुसार, अबदेखि आयोजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम सीमा एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । एक करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजनामा नसमेटिने स्पष्ट गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा सबै योजनाहरू प्रविष्ट गरेपछि मात्र तिनलाई ‘पीएलएमबीआइएस’ प्रणालीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहनकुमार साहका अनुसार, जेठ २१ गतेभित्र सबै आयोजनाहरू प्रोजेक्ट बैंक तथा पीएलएमबीआइएसमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, अधुरा तथा अपूरा योजनाको विवरण पनि प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गर्ने र तिनलाई आवश्यकता अनुसार वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित, प्रदेशका मन्त्री र प्रदेश मातहत रहेका मन्त्रालयहरुका सचिवको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार