मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गराउनैपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
१९ चैत्र २०८०, सोमबार

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सोमबार संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको छलफलमा उनले शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘दलीय राजनीतिकरण यो शिक्षा क्षेत्रबाट हटाउन सक्यो भने बल्ल हामीले जति कार्यक्रम लग्छौ त्यो सबै सफल हुन्छ । हटाउनका लागि सबैको सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण अति नै भएको छ । यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नैपर्छ यसमा नियमन गर्नको लागि हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौ ।’

शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा पदबाट हटाउने कानुन पहिला नै रहेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन् ।  

उनले भनिन्, ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा पदबाट हटाउने भन्ने कानुन पहिलै छ । नयाँ कानुन बनाउनु पर्दैन । तर यसको कार्यान्वयन लागि काम सुरु भएको छ । उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षा दुवैमा लागू हुन्छ । त्यसको लागि कुन तहले के कारवाही गर्ने हो, त्यो चार्ट नै बनाएर सबैलाई दिने र सम्बन्धीत निकायहरुसँग पनि समन्वयको कुराकानी सुरु भईसकेको छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य छनोट भागबन्डारहित बनाउनका लागि पनि मापदण्डसहित विज्ञको टोली बनाउने पनि उनको भनाई छ ।

सोमबार समितिमा शिक्षा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयबाट भएका काम कारवाही, समस्या र भावी कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार