नवलपरासी । नवलपरासी जिल्लाका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू प्रमुखविहीन हुँदा निमित्त र कामु अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा र अवकाश भएपश्चात उपसचिव स्तरका कर्मचारी नहुँदा महत्वपूर्ण निर्णयहरू प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा किसान तथा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख दामोदर भण्डारीको सरुवा भएसँगै कार्यालय निमित्तको भरमा चलेको छ । निमित्त अधिकृतलाई दैनिक प्रशासन र नियमित काम बाहेक महत्वपूर्ण निर्णय लिने अधिकार नहुँदा समस्या आएको कार्यालयका नासु तिलक हरिजनाले बताए । यसैगरी, नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत कैलाश नाथ पाण्डेको अवकाश भएपछि भदौ महिनादेखि नै नापी अधिकृत लाल बहादुर गुरुङले कामु प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
अव्यवस्थित जग्गा र पुर्जा वितरणमा ढिलाइ
यी दुवै कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा अव्यवस्थित र छुट जग्गा दर्ताका साथै भूमि व्यवस्था आयोग खारेजीपछि नापी कार्यालयले वितरण गर्ने भनिएका पुर्जा वितरण कार्यमा ढिलाइ भएको छ । सरकारले जेठ २३ गते आयोग खारेज गरेपछि आयोगले वितरण गर्ने पुर्जाहरू नापी विभाग अन्तर्गतका जिल्ला नापी कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको छ ।
मालपोत कार्यालयले २०८१ फागुन ८ गतेदेखि छुट कित्ता जग्गा दर्ताका लागि आवेदन माग गरेको भए पनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि किसानले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । आवेदन दिने म्याद २०८२ वैशाखसम्म भए पनि भदौदेखि नै आवेदन लिने कार्य रोकिएको किसानहरूले बताएका छन् । यसले सयौं आवेदन अलपत्र परेका छन् ।
लेखपढी कानुन व्यवसायी समितिका अध्यक्ष चौथी कोहाँरका अनुसार, पुराना प्रमुखले आवेदन लिए पनि नयाँ प्रमुख भण्डारीले उखडा जग्गाको म्याद सकिएको भन्दै थप आवेदन लिन अस्वीकार गरेका थिए, जसले गर्दा किसानमा आक्रोश र निराशा छाएको छ ।
लेखापढी व्यवसायी तथा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन बहादुर क्षेत्रीले २०२४ सालको नापीदेखि नै भोगचलन गर्दै आएका किसानले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाउँदा सरकारी तिरो तिर्न र जग्गाको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेको बताए। यसले गर्दा बेचबिखन, धितो, बण्डा, नामसारी जस्ता कार्यहरू पनि रोकिएका छन् । मालपोत कर्मचारीको बेवास्ताले राजस्व संकलनमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ ।
सरुवा भइसकेका मालपोत अधिकृत भण्डारीका अनुसार उखडा जग्गाका फाइलहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुद्दा फाँटलाई जानकारी गराइएको थियो, तर अहिले निमित्त प्रमुखको भरमा ती सबै काम रोकिने अवस्था देखिएको छ। मालपोत कार्यालयमा हालसम्म ११० वटा यस्ता फाइल दर्ता भएका छन् ।
भूमि आयोगका कागजात नापी कार्यालयमा
भूमि आयोग खारेजीसँगै जिल्ला समिति नवलपरासीमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका सम्पूर्ण निवेदन र कागजातहरू नापी कार्यालयले ल्याएको छ । सरकारले असोज ५ गतेभित्र जग्गा दर्ताको निर्णय भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तथा श्रेस्ता प्रमाणित भइसकेका र पुर्जा पाउन तथा श्रेस्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेकाहरूलाई नापी कार्यालयबाट वितरण गर्ने परिपत्र गरेको छ ।
पुर्जा र श्रेस्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेकाहरूलाई कात्तिक १५ गतेभित्र कागजात पेश गर्न भनिएको छ । आयोगबाट जग्गा धनी पुर्जा पाएका व्यक्तिले पनि आयोग खारेज भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लालपुर्जा अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ ।
