मुख्य समाचार
सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत | मनाङमै अड्किए पर्यटक | लुम्बिनीको काखमा उद्योगः संरक्षणसँगै व्यवस्थापनको माग | गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा, निजी क्षेत्रको आशा नयाँ सरकारतिर | कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन सर्‍यो, असोज १८ गतेदेखि हुने | प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट | मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती |
मुख्य समाचार
सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत | मनाङमै अड्किए पर्यटक | लुम्बिनीको काखमा उद्योगः संरक्षणसँगै व्यवस्थापनको माग | गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा, निजी क्षेत्रको आशा नयाँ सरकारतिर | कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन सर्‍यो, असोज १८ गतेदेखि हुने | प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट | मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती |


संसद विघटन असंवैधानिक छ : नेपाल बार

Ujyalosandeshonline 12433+ समाचार ( )
२८ भाद्र २०८२, शनिबार

काठमाडौं ।  नेपाल बार एशोसिएशनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताएको छ ।  शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले संसद विघटन गरेपछि बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदम असंवैधानिक भएको जनाएको हो । 

बारले विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको उक्त कदम स्वेच्छाचारी र असंवैधानिकका साथै कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संविधानवादको विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल बार एशोसिएशन विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा समर्पित संस्था हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी रास्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भा २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपतिको यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रुपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयताजस्ता उपलब्धि खोस्नेतर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरुको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत छ।’बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि जोडदार माग समेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार