भैरहवा । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी, करार सेवा तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत ६१ जना कर्मचारीहरुलाई हटाएपछि स्थानीय स्तरमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ । गाउँपालिका तथा मातहतका सबै कार्यालयहरुमा विभिन्न मितिमा नियुक्त गरिएका ती कर्मचारीहरुको नियुक्ति र सम्झौता रद्द गरिएको हो । यस निर्णयले रोजगारी गुमाएका कर्मचारीहरु र स्थानीय बासिन्दाहरुमा आक्रोश बढाएको छ ।
गाउँपालिकाको यस कदमको पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवले कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले गाउँपालिकाको यो निर्णयलाई 'तानाशाही' को संज्ञा दिँदै गाउँघरका युवायुवतीहरुलाई बेरोजगार बनाएको आरोप लगाएका छन् । यादवले कर्मचारीहरुलाई निकाल्नुको सट्टा उनीहरुका लागि अन्य रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । "गाउँपालिकाको तानाशाही चल्दैन, विगतदेखि पालिकामा सेवा दिँदै आएका ६१ जना कर्मचारीलाई निकाल्नु गलत हो, ती कर्मचारीहरुको साथमा म छु," यादवले भने ।
स्थानीय बासिन्दाहरुले पनि गाउँपालिकाको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले गाउँपालिकाले जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । "गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेको सिंहमात्रै आए," एक स्थानीयले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने । यस भनाइले स्थानीय सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्ने जनगुनासोलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
यस घटनाले गाउँपालिकाको कार्यशैली र जनउत्तरदायित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुलाई बिना विकल्प हटाउँदा उनीहरुको जीविकोपार्जनमा समस्या आउने र यसले सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । रोहिणी गाउँपालिकाले यस विषयमा आवश्यक स्पष्टीकरण दिँदै पीडित कर्मचारीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
