काठमाडौं । असार १५ मा शिक्षा ऐन जारी नगरेपछि नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले देशव्यापी शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ । संगठनले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यापारीहरुको प्रभावमा परी शिक्षा ऐन रोकिएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष बिरेन्द्र शाहले सत्तासिन एमाले–काँग्रेसले आफ्ना मान्छेहरुको चाहना अनुसार नै शिक्षा ऐन अड्काएर राखेकाले आफूहरुले हड्ताल घोषणा गर्नुपरेको बताए ।
संघीयता आएको लामो समय वितिसक्दासम्म पनि पूरानै ढाँचामा शैक्षिक क्षेत्र चल्नुमा व्यापारिक मनसाय रहेको बताउँदै शाहले भने,‘बिचौलिया र शैक्षिक माफियाहरुको चलखेलमा वर्तमान ओली सरकार शिक्षालाई गरिवको पहुँचबाट थप टाढा लग्दैछ ।’ ‘यदि निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागु गर्नेगरी ऐन आएन भने शैक्षिक दलालहरुका व्यापारिक महलहरुमा आगो दन्काउनपछि पर्ने छैनौं, ’शाहले थपे ।
संगठनका महासचिव उषाकिरण आजादले आउन लागेको शिक्षा ऐन संविधानको मर्म र भावना विपरित निजी र व्यापारिकरण गर्न पाउने योजनासहित ल्याइएको आरोप लगाए ।
आजादले ऐनमा प्रस्टसँग ठूला नेता, सरकारी कर्मचारीका छोरा–छोरीले निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्ने माग राखे । कार्यक्रममा संगठनका उपाध्यक्ष रुपा बुढा मगर, सचिवहरु गोविन्द विष्ट, हरि विष्ट, कोषाध्यक्ष कमला परियारलगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
संघर्षका कार्यक्रमः–
१० असार २० देखि २२ गतेसम्म संसद र दलका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
२० आसार २३ र २४ गते देशैभर कोणसभा गर्ने ।
३० असार २६ र २७ गते सरोकारवालाहरुलाई पत्राचार गरी जनदबाब सिर्जना गर्ने ।
४० आसार ३० गते प्रदर्शन गर्ने ।
५० आसार ३२ गते पुत्ला दहन तथा मसाल जुलुस गर्ने ।
६० साउन २ गते देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द तथा एकदिने देशव्यापी शैक्षिक हड्ताल गर्ने ।
