मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


डीडीसी महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा डा.पाण्डेय, कर्मचारीका दूधघ्यू सुविधा कटौती

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
१६ जेठ २०८२, बिहीबार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)को निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सहसचिव डा.जगदिश पाण्डेयलाई दिएको छ। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पोखरास्थित पशु प्रजनन कार्यालयमा कार्यरत डा.पाण्डेयलाई संस्थानको नेतृत्वमा ल्याइएको हो ।

जेठ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी उनलाई डीडीसीको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएको हो। डा.पाण्डेयको नियुक्तिले संंस्थानको व्यवस्थापन सुधार र संस्थाको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले डीडीसीका कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको दूध र घ्यू सुविधा पनि कटौती गरेको छ। अबदेखि कर्मचारीलाई दैनिक एक लिटर दूध र मासिक एक लिटर घ्यू वितरण गरिने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय पनि जेठ १५ देखि लागू भएको हो।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार डीडीसीले लामो समयदेखि दुग्ध किसानहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेको र सरकारबाट लिएको ऋणसमेत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था आएकोले यस्तो निर्णय आवश्यक भएको हो। कर्मचारीका सुविधा भन्दा किसान भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले यो निर्णय गरिएको हो,’ मन्त्रालयले भनेको छ । 

यसअघि मन्त्रालयले डीडीसी व्यवस्थापनसँग कर्मचारीहरूले लिइरहेको सम्पूर्ण सेवा र सुविधा विवरण मागेको थियो। अन्य घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूले समेत यस्ता सुविधा कटौती गरेका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले निर्णय औचित्यपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेको छ । डीडीसीमा नेतृत्व परिवर्तन, व्यवस्थापन सुधार, र किसान केन्द्रित कार्यप्रणालीको सन्देश दिन यो कदम चालिएको हो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार