मुख्य समाचार
कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन |
मुख्य समाचार
कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन |


पञ्चकन्या, गोयन्का लगायत १८ उद्योगको विद्युत लाइन काटियो, करोडौं बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरण अग्रसर

Ujyalosandeshonline 12441+ समाचार ( )
८ कार्तिक २०८२, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटेको छ। यसअघि ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएकोमा शुक्रबार रातिदेखि थप उद्योगहरूको लाइन काटिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको बिजुली काटिएको छ। यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको आपूर्ति कटौती गरिएको थियो।

कूल ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेकोमा केही उद्योगले किस्तामा तिर्न थालेका छन् भने ६ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन्। हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता रहेको ढकालले बताए। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ सालदेखि सुल्झिन सकेको छैन। यो विवाद अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ। प्राधिकरणले गत असोज १२ गते उद्योगहरूलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिइएकोमा सो अवधिमा पनि बक्यौता नतिरेपछि विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७८ अनुसार लाइन काटिएको हो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार