मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


विधिको शासनको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन— प्रधानन्यायाधीश

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
४ जेठ २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले विधिको शासनको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित १६औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ समुद्घाटन समारोहमा उनले विधिको शासन समानता र न्यायको आत्मा पनि भएकाले त्यसको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

उनले भने,‘वास्तवमा विधिको शासन सुशासन संविधानवाद तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका एक अर्काका परिपुरक अन्तरसम्बन्धित अवधारणा वा मान्यताहरु हुन् । विधिको शासनको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । विधिको शासन समानता र न्यायको आत्मा पनि हो । अहिले विधिको शासन मुलुकको शासकिय अवस्था र विभिन्न क्षेत्रको स्तर मापन गर्ने अन्तरसम्बन्धी सूचकको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीशले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कानुन व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।  संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार र त्यसको उलङ्घनमा प्राथमिक उपचार तथा सोको प्रकृयाबारेमा जानकारको सम्प्रेषण, मुद्दाको पक्षको प्रतिनिधित्व वैत्तनिक कानुन व्यवसायी, निःशुल्क कानुनी सेवा लगायतको भूमिका मार्फत विधिको शासन र न्यायको पहुँचमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाई छ । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार