मुख्य समाचार
हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिनेछः प्रधानमन्त्री शाह | ७१ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा चापाकोटको शीतलपार्कमा सरसफाइ | दाउन्ने दुर्घटना अपडेटः मृतक सबैको सनाखत | कुष्ठरोग निवारणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छाला रोग स्क्रिनिङ अभियान चलाउने | दाउन्ने दुर्घटनामा छ जनाको मृत्यु | कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित |
मुख्य समाचार
हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिनेछः प्रधानमन्त्री शाह | ७१ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा चापाकोटको शीतलपार्कमा सरसफाइ | दाउन्ने दुर्घटना अपडेटः मृतक सबैको सनाखत | कुष्ठरोग निवारणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छाला रोग स्क्रिनिङ अभियान चलाउने | दाउन्ने दुर्घटनामा छ जनाको मृत्यु | कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित |


स्वीकृति नलिइ भित्तेपात्रो छापे एक लाखसम्म जरिवाना

Ujyalosandeshonline 12444+ समाचार ( )
६ फाल्गुन २०८२, बुधवार

काठमाडौँ ।  नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृत नलिई भित्तेपात्रे छापे रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले कानुनअनुसार समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइने बताउनुभयो । “समितिबाट स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइँदैन, यदी कसैले स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुन्छ”, कार्यकारी निर्देशक पन्थीले भन्नुभयो । 

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) मा समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्वीकृत नलिइ पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गरे रु १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कसैले स्वीकृत नलिइ पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको विषयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पन्थीले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने सबै संस्था, कम्पनी, निकाय वा व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।  बेच्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएका र निःशुल्क वितरण गर्न लागिएका पात्रो वा भित्तेपात्रो प्रकाशनको लागि अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशनको स्वीकृतिका लागि शुल्क तय गरेको छ । समितिले शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि रु दुई हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरण गर्न प्रकाशन गरिने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि रु पाँच हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर प्रकाशन गरिने क्यालेण्डर स्वीकृतिमा रु १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार