मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


स्वीकृति नलिइ भित्तेपात्रो छापे एक लाखसम्म जरिवाना

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
६ फाल्गुन २०८२, बुधवार

काठमाडौँ ।  नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृत नलिई भित्तेपात्रे छापे रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले कानुनअनुसार समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइने बताउनुभयो । “समितिबाट स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइँदैन, यदी कसैले स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुन्छ”, कार्यकारी निर्देशक पन्थीले भन्नुभयो । 

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) मा समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्वीकृत नलिइ पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गरे रु १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कसैले स्वीकृत नलिइ पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको विषयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पन्थीले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने सबै संस्था, कम्पनी, निकाय वा व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।  बेच्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएका र निःशुल्क वितरण गर्न लागिएका पात्रो वा भित्तेपात्रो प्रकाशनको लागि अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशनको स्वीकृतिका लागि शुल्क तय गरेको छ । समितिले शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि रु दुई हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरण गर्न प्रकाशन गरिने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि रु पाँच हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर प्रकाशन गरिने क्यालेण्डर स्वीकृतिमा रु १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार